आदिवासियों की महत्वपूर्ण जानकारी ( पाँचवी और छटवीं अनुसूची पर कुछ विशेष बिन्दु )

 

Dr.Bhimrav Ambedkar ji को संविधान 

लिखने का मौका मिला तो उस समय कोई आदिवासी नेता नहीं थे ।उन्होनें जनसँख्या के आधार पर नौकरी में संविधान के अनुच्छेद 15 (4) एवं  16 (4) द्वारा SC को 15% आरक्षण का प्रावधान किया तो आदिवासियों की भी जनसँख्या के आधार पर 7.5% आरक्षण दिया ।यहां तक कि आदिवासियों के लिए विशेष सुविधा पाँचवी अनुसूची का प्रावधान किया गया ।जमीन क्रय विक्रय पर कानूनी रोक लगाई ।एम.पी. एवं एम. एल. ए. बनने में भी संविधान के अनुच्छेद 330 एवं  332 द्वारा  आरक्षण का प्रावधान किया ।अगर  बाबा साहेब अंबेडकर जी नहीं होते तो आज भी आदिवासियों में कोई कर्मचारी पदाअधिकारी  नहीं होते,ना ही कोई  M.P  और न ही  M.L.A होता । दुश्मन सारी की सारी  जमीन को हड़प कर यहां से  विलुप्त कर देते ।यह गम्भीरता से अनुसूचित जनजाति के लोगों को  डॉ. बाबा साहेब जी का एहसान को समझने की जरुरत है ।

           

 इस देश में सन 2001 की जनगणना के अनुसार आदिवासियों की आबादी  8 करोड़ 44 लाख  था,इसमें से लगभग ढाई करोड़  लोगों को विस्थापित कर दिया गया ।संविधान की पाँचवी अनुसूची इसलिये काफी महत्वपूर्ण है क्यूंकि इस देश में  आज 2021 की जनगणना के अनुसार लगभग 10 करोड़ आदिवासी पाँचवी अनुसूची के क्षेत्र मे निवास करते हैं तथा 3 करोड़ लोग  छटवीं अनुसूची क्षेत्र में निवास करते हैं । संविधान की धारा 330  एवं 332 धारा के तहत अनुसूचित जनजाति,जाति के लोगों को राजनैतिक आरक्षण का प्रावधान किया गया है ।

Dr.baba sahab ambedkar ने Schedulde caste और OBC ( Other backward Classes) को केवल शिक्षा और नौकरी का आरक्षण दिया लेकिन आदिवासियों को शिक्षा और नौकरी  मे आरक्षण के साथ साथ डदो महत्वपूर्ण अधिकार दिये, That is called right of self governance & right of Ownership . 

1. Self Governance ( स्वयं शासक का अधिकार )

2. Right of Owerneship ( मालिक हक्क की अधिकार )

मालिक हक्क की अधिकार यानी आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को नहीं देना चाहिए, आदिवासियों की जमीन में अगर कोई मिनरल्स है,माइन्स है,खदान है, अगर उसको भी Govt. (सरकार) को देना है तो बगैर आदिवासियोँ के पंचायत के, बगैर आदिवासी के ग्रामसभा के पर्मिशन के, बगैर वो मायनिन्ग का परमिशन किसी भी नान- आदीवासी को नहीं दिया जा सकता,ये भी मालिक हक्क की अधिकार है ।

स्वयं शासक का अधिकार है कि हमारा कल्चर कैसा होना चाहिए?

आपस में अगर कम्युनिटी से डिसपुट होता है, ट्राईब- ट्राईब में तो उसके लिए है हाई कोर्ट में जाने की जरुरत नहीं है । "ट्राईबल पंचायत " उसको सुलझा सकती है ।अपने अधिकार कस्टम का ।बजेट के आलोकेशन में,जो ट्राईब्ज को प्लैन आता है उसका खर्चा कौन से कामों के लिए होना चाहिए ।ये सारी निर्णय लेने के लिए स्वयं शासन के अधिकार अंबेडकर जी ने पाँचवी अनुसूची में आदिवासियोँ को दिये।

मालिक हक्क की अधिकार छट्वें सूची में इससे आगे आता है । कैसे आगे आता है ? 

छट्वें सूची में ये और आगे जाता है । छट्वें सूची में मान लिजिये अगर  सरकार को आदिवासियोँ के जमीन से अगर सोना निकालना हो,या  युरेनियम निकालना हो तो छटवी सूची ये कहती हैं कि,सरकार भी वह मिनरल्स नहीं निकाल सकती और उसको वो मिनरल्स निकालना है , खनिज संपदा को निकालना है तो फिर सरकार को आदिवासियों की DISTRICT AUTONOMOUS COUNSIL को ROYALTY ( रॉयल्टी ) देनी होगी ।

                    ✊✊✊ जय भीम,जय आदिवासी  ✊✊✊